नयी दिल्ली। खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने शनिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड भी ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ योजना में शामिल हो गए हैं। इनके साथ इस योजना में शामिहोने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 24 हो गई है। उन्होंने कहा कि इसके साथ अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत आने वाले कुल लाभार्थियों में 80 प्रतिशत या लगभग 65 करोड़ लाभार्थी इन 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कहीं से भी सब्सिडी वाला राशन ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मार्च 2021 तक इस योजना के दायरे में शामिल कर लिया जाएगा।
‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ योजना के तहत पात्र लाभार्थी राशन कार्ड का इस्तेमाल करके देश के किसी भी सरकारी राशन की दुकान से एनएफएसए के तहत अपना खाद्यान्न ले सकते हैं। पासवान ने कहा, ‘‘खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड की तकनीकी तत्परता को ध्यान में रखते हुए, इन चार राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के लिए मौजूदा 20 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जोड़ा है।’’ उन्होंने एक बयान में कहा कि इसके साथ अब ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ योजना के तहत 24 राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हुए हैं।
