धनबाद (डॉ.नरेश कुमार चौबे) । विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में आइएएस-आइपीएस जैसे आफिसर, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बराबर दमित-शोषित होते रहते हैं। अपने मुल्क में सिविल सेवक हमेशा से ही कुत्सित राजनीति का शिकार होते आए हैं, जिस कारण उन्हें खुलकर कार्य करने में कई परेशानियों से दो-चार होना पड़ता है। यह कैसी विडंबना है कि एशिया की सर्वाधिक प्रतिष्ठित एवं कठिन परीक्षा माने जाने वाली सिविल सेवा की परीक्षा पास करके सरकारी सेवा में आने वालों को नन.मैट्रिक नेताओं तक के रहमो-करम पर रहना होता है। अन्यथा ऐसे नेता उन्हें अपना शिकार बनाने में देर नहीं लगाते। नेता अपने मनमुताबिक आइएएस-आइपीएस के साथ सलूक करते हैंअपने स्वार्थ को ठेस पहुंचते देख कोई नेता उनको अपनी पैरवी और पहुंच से उच्च अधिकारियों के सामने जलील करवा देते हैं, तो कोई सत्ता का बेजा लाभ उठाते हुए सिविल सेवकों को स्थानांतरित करवा देते हैंकुछ जनप्रतिनिधि तो ऐसे भी हैं, जो जनता के बीच जनकल्याण के काम न होने का ठीकरा नौकरशाहों पर ही फोड़ देते हैं। साथ ही उस काम के प्रति अपनी प्रबल इच्छाशक्ति दिखाते हुए संबंधित विभाग के आइएएस.आइपीएस को ही दोषी ठहरा देते हैंअक्सर मीडिया में इस तरह की खबरें आती ही रहती हैं कहीं-कहीं तो सिविल सेवकों से राजनेता अपने जूते-चप्पल तक को खुलवाते-पहनवाते दिखाई पड़ जाते हैं। यह राजनीति के झंडाबरदारों द्वारा आइएएस-आइपीएस का उत्पीड़न करना नहीं है ? कुछ जगहों पर तो घोर मानसिक यंत्रणा और राजनीतिक दवाब की वजहों से ऐसे पदाधिकारी, खुदकुशी तक कर लेते हैं। कर्नाटक कैडर के डी. के. रवि इसके उदाहरण हैं। हरियाणा कैडर के अशोक खेमका (1991 बैच) उत्तर प्रदेश कैडर की दुर्गा नागपाल (2010 बैच), सूर्य प्रताप सिंह (1982 बैच), प्रशान्त शर्मा (2011 बैच) जैसे लोग सिविल सेवकों के साथ हुए पॉलिटिकली इल ट्रीटमेंट के ज्वलंत उदाहरण हैं अशोक खेमका को उनके 23 साल के कैरियर में 45 बार ट्रांसफर किया गया । दुर्गा नागपाल को अपने हक के लिए लड़ना पड़ा। प्रशान्त शर्मा को जान मारने की धमकी मिली, तो सूर्य प्रताप सिंह भी प्रताड़ना के शिकार बनेकुछ इसी तरह की स्थिति झारखंड में भी हैझारखंड में कर्मयोगी आइएएस.आइपीएस अफसरों के लिए काम करना कंटकाकीर्ण पथ पर चलने के समान है
